काठमाण्डौ । उच्च पौष्टिक गुणले भरिपूर्ण भएर पनि परम्परागत कन्दमूल गिठ्ठा नेपाली समाजमा लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ, जबकि जापान र बेलायतजस्ता विकसित देशमा यसको माग बढ्दो छ । नेपालमा ‘जंगली’ र ‘गरिबको खाना’ को उपमा दिएर हेला गरिने गिठ्ठा, विश्वका करिब ६ करोड मानिसका लागि दैनिक भोजनको मुख्य आधार बनेको छ । उच्च पौष्टिक गुणले युक्त यो परम्परागत कन्दमूल नेपाली समाजमा अपहेलित हुँदै लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । तर, यसको महत्त्व बुझेका जापान र बेलायतजस्ता विकसित मुलुकमा भने यसलाई भोजनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिन्छ र यसको माग निरन्तर बढिरहेको छ।

विगतमा नेपालका आदिवासी चेपाङ समुदायको खाद्य संस्कृतिमा गिठ्ठाको अभिन्न स्थान थियो। उनीहरू जंगलबाट गिठ्ठा संकलन गरी त्यसको तितोपन हटाउन खरानी पानीमा उमालेर तरकारीको रूपमा प्रयोग गर्थे। तर, आधुनिक जीवनशैली र "अहिले जंगलमा गएर कसले दुःख गरोस्?" भन्ने बदलिँदो मानसिकताका कारण गिठ्ठा खोज्ने र खाने परम्परा लगभग हराइसकेको छ। यसले एकातिर पौष्टिक आहारको स्रोत गुमेको छ भने अर्कोतिर परम्परागत ज्ञान र संस्कृतिसमेत संकटमा परेको छ ।

विश्वभर गिठ्ठाका करिब ६०० प्रजाति पाइन्छन्, जसमध्ये पश्चिम अफ्रिकामा यो एक प्रमुख खाद्य बालीको रूपमा स्थापित छ। यसमा पाइने पौष्टिक तत्वकै कारण जापान र बेलायतजस्ता देशका भान्सामा समेत यो लोकप्रिय बन्दै गएको छ। नेपालमा यसको व्यावसायिक खेती र प्रवर्द्धनको अपार सम्भावना भए पनि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट कुनै ठोस पहल हुन सकेको छैन।

किन खाने गिठ्ठा ?

खाद्य तथा पोषणविद्हरूका अनुसार गिठ्ठा केवल पेट भर्ने आहार नभई पोषण र स्वास्थ्यको खानी हो। यसका मुख्य फाइदाहरू निम्न छन्:

उच्च पोषण: शरीरलाई ऊर्जा दिने कार्बोहाइड्रेट र पाचन प्रणालीलाई स्वस्थ राख्ने फाइबर (रेशादार पदार्थ) यसमा प्रचुर मात्रामा पाइन्छ।

पाचनमा सुधार: यसको नियमित सेवनले कब्जियत हटाउँछ र रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटाउन मद्दत गर्छ।

भिटामिनको स्रोत: यसमा भिटामिन ‘बी’ कम्प्लेक्स र विशेषगरी गर्भवती महिलाका लागि अत्यावश्यक मानिने फोलिक एसिड पाइन्छ।

खनिज पदार्थ: शरीरलाई चाहिने म्याग्नेसियम, पोटासियम र लौह तत्व (आइरन) जस्ता महत्त्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वको यो उत्तम स्रोत हो।

पोषणविद्हरूले गिठ्ठाप्रतिको संकुचित दृष्टिकोण त्यागेर यसलाई भोजनमा पुनःस्थापित गर्न सके नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार आउने र लोपोन्मुख परम्परागत खाद्य संस्कृतिको संरक्षणसमेत हुने बताएका छन् ।