काठमाण्डौ । पुष २७ गते देखि ३० गते सम्म काठमाण्डौको भृकुटी मण्डपमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निर्बाचन आयोगले आधिकारिकता दिएको छ ।

आयोगमा गगन थापा र शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट पेस भएका विवरण अध्ययन गरी जनवरी १६ तारिख शुक्रबार साँझ आयोगले सो निर्णय लिएको हो । आयोगले विशेष महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको कार्यसमिति नै आधिकारिक भएको र यही विवरण आयोगमा अद्यावधिक गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
 आयोगका तीन पदाधिकारीमध्ये कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर राणाले गगनको पक्षमा र आयुक्त जानकी तुलाधर विपक्षमा राय दिँदा बहुमतका आधारमा निर्णय गरिएको बताइएको छ ।

आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई बिहीबार दिउँसो सभापति थापा लगायत नवनिर्वाचित कार्यसमितिले आफ्नो आधिकारिकता दाबी गर्दैतथ्य, प्रमाण र कागजातहरू बुझाएका थिए भने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस नै 'आधिकारिक' भएको जिकिर गर्दै कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायतका नेता पार्टीको निर्णयहरूसहित विभिन्न प्रतिवेदन र दस्तावेज आयोगमा बुझाउन शुक्रबार बिहान आयोग पुगेका थिए ।
  विशेष महाधिवेशन गर्ने कि चुनाव अगाडि नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्ने  विवादबीच ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाए पछि विशेष महाधिवेशन गरिएको हो । नेपाली कांग्रेसको पार्टी विधान अनुसार कम्तिमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी माग गरे तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।
थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले बिहीबार दिउँसो आयोगमा आफ्नो आधिकारिकता दाबी गरेपछि कार्यवाहक सभापति खड्काको नेतृत्वमा कांग्रेस नेताहरू शुक्रबार बिहान आयोग पुगेका हुन् । 

यस्तो दाबीको खण्डन गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कांग्रेस कार्यसमितिले शुक्रबारै एक विज्ञप्ति जारि गर्दै 'विशेष महाअधिवेशनको प्रस्ताव असोज २९ गते पार्टी कार्यालयमा दर्ता हुँदा कुल २४८८ जना महाअधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर संलग्न रहे पनि महाधिवेशनमा २६५२ जना सहभागी रहेको प्रस्ट पारेको थियो ।
बिज्ञप्तिमा 'महाधिवेशनमा कुल प्रतिनिधि संख्या ४,६३५ मध्ये २,६५२ जना उपस्थित थिए । विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गरेकामध्ये जम्मा २९ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।