पाँच वर्ष अघिसम्मको सन्दर्भका आधारमा यो पोष्ट तयार पारेको भएपनि मूल सन्दर्भ पुरानो नहोला कि !
विकृतिको मूलस्रोत न्यायपरिषद !
“परिषदले जसलाई बिगार्नुपरेको छ, उसका बिरुद्ध उजुरी तेर्स्याउँछ। जसलाई मन पराएको छ, उसका बिरुद्ध जतिसुकै ठूलो उजुरी परे पनि ढाकछोप गर्छ । सर्बोच्च अदालतकै फैसला पनि मान्दैन । अनि भन्छ, ‘यो त केही पनि होइन ।’ सारा घटनाक्रम हेर्दा के लाग्छ भने परिषदले मापदण्डका नाममा ठूलो ब्युह रचेको रहेछ ।”

“राम्रा र इमानदार भनिएका न्यायाधीशलाई पाखा लगाउन तीनवर्षसम्म मापदण्ड बनाइरहेको भनी सर्बोच्चमा प्रवेश नै हुन नदिई पुनरावेदन तहबाटै फालियो । मापदण्डका नाममा १३ जना मूख्य न्यायाधीशहरूलाई घर पठाईयो ।...आज सर्वत्र परिषदको आलोचना त्यसै भईरहेको छैन । अधिवक्ता माधब बस्नेतले परिषदको ‘मापदण्ड’ लाई ‘पापदण्ड’ भनी लेख्नुभएको छ ।”
“मैले १९ वर्षअघि (२०६२ मा) न्यायपरिषदबारे एउटा लेख लेखेको थिएँ,.....‘न्यायपरिषदको रुपमा यो कस्तो धुन्धुकारी जन्मायौ, जो कोहीप्रति जवाफदेही छैन, जसलाई कुनै पनि प्रश्न अख्तियारी कसैसँग छैन । शिशुको धुन्धुकारीपन नियन्त्रण भएन भने त्यसले उसका जन्मदाता तथा संरक्षकलाई पिर्ने गरेको समाजमा देखिएकै  हुन्’” (माथिका ३ अनुच्छेद, ‘न्यायाधीशलाई छानीछानी पाखा लगाईँदै छ’ शीर्षकको अन्तरवार्तामा पूर्वन्यायाधीश स्व. प्रकाश वस्ती : कान्तिपुर– आइतबार, २२ भदौ २०७१) ।
न्यायपरिषदमा न्यायाधीश नियुक्तिको दलीय भागबण्डा यसैसाथ प्रस्तुत तलको विवरण तस्बीरमा । न्यायपालिकाभित्र राजनीतीकरणको दाह्रानङ्ग्रा कति गहिरोसँग गाडिएको र विकृतिको पराकाष्ठा छ भन्ने तथ्य, ब्याख्या बिना नै स्वतः प्रष्ट हुन्छ ।
‘बिचौलिया’ भनिने २९ प्रकारका दलालको आपराधिक बिगबिगी :
“बार र बेञ्च दुवैको अध्ययनमा विचौलियाहरू हावी हुँदै गएको तथ्य उजागर गरिएको छ । बारको अध्ययन र खोजले १७ किसिमका मूख्य र १२ प्रकारका सहायक गरी २९ किसिमका विचौलियाहरू न्यायालयमा  सक्रिय रहेको देखाएको थियो ।....बारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘पक्षहरूसँग पैसा उठाएर विचौलियाहरूले घूस खुवाउन एउटा बास्केट फन्ड बनाएका हुँदा रहेछन्’ । अनि मुद्दा जिल्ला, पुनरावेदन (अब ‘उच्च’), सर्बोच्च जहाँ भए पनि त्यही फन्डबाट परिचालित गरिंदो रहेछ” (प्रकाश वस्ती, ऐं अन्तरवार्ता) ।

“(सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीशमा) ......शपथ लिएको दुई दिनपछि (मेरो सरकारी गाडीका चालक रमेश) महर्जनले भने, “बेन्चमा बसेको बेला एकथरि मानिस ढोग्न आउँछन्, ढोग नफर्काउनुहोला श्रीमान् !.....ढोगभेट त पैसा खाने तरिका हो । न्यायाधीशलाई ढोगेको र ढोग फर्काएको देखाएर ‘देख्यौ, मैले न्यायाधीश चिनेको छु’ भनी पैसा खाने धेरै हुन्छन्” (पूर्वप्रधानन्याधीश सुशीला  कार्कीको संस्मरण पुस्तक, ‘न्याय’ पृ. १३३–३४) ।
न्यायसेवामा इमानदारी देखाउनु नै दण्डित हुनु !

योग्य र स्वच्छ छवि मानिएका तत्कालीन सर्बोच्च अदालतका अस्थायी न्यायाधीश स्व.प्रकाश वस्ती (राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य) सहितका अन्य त्यस्तै पाँच न्यायाधीश तर्कराज भट्ट, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा. भरतबहादुर कार्की, र ०७२ जेठ ११ मा आत्महत्या गरेका भरतराज उप्रेतीलाई स्थायी न्यायाधीश पद खाली हुँदाहुँदै स्थायी नबनाई २०७० चैत २९ गते विदा गरियो । कारण थियो, यी न्यायाधीशहरूको न्यायसेवाप्रतिको इमानदारी तथा निष्ठा ।
यसबारे पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आफ्नो संस्मरण ‘न्याय’ मा लेख्छिन्, “.....धर्मकर्ममा बडो आस्था राख्ने....प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले सहकर्मी न्यायाधीशहरूप्रति न्याय र धर्म दुवै गर्नुभएन । आफ्ना मानिसलाई न्यायाधीश बनाउन उहाँहरूलाई स्थायी नगरी फाल्नुभयो” (पृ. १५८) ।
“न्यायाधीशहरू जो इमानदार छन्, ती योग्य छैनन्, जो योग्य छन् ती इमानदार छैनन् । योग्य पनि र इमानदार पनि न्यायाधीश अति कम छन् । आज नेपालको न्यायालयमा जे जति न्याय बाँचेको छ र त्यो यिनैका कारणले बाँचेको छ” (प्रकाश वस्ती, ऐं अन्तरवार्ता) ।
‘न्याय सम्पादन’ का केही उदाहरण ः
१. बहालवाला डीआईजी भएर पत्नीको हत्या गरेको रन्जन कोइरालाको आजीवन (२० वर्ष) कारावासलाई साडे एघार वर्ष घटाउने फैसला गर्ने दुईमध्ये एक, सर्बोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर के.सी.को अर्को न्याय सम्पादन, उनीसहित पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्मा रहेको पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको एनसेल पुँजीगत लाभकर ०७६ साउनमा खारेज गरिदिएर मुलुकलाई अर्बौँको घाटा पुर्याउने काम भयो । चारैतिरबाट जनआक्रोश व्यक्त भएपछि श्रीमान् के.सी.ले आचारसंहिता विपरीत अन्नपूर्ण पोस्टमा एक लेख लेखी आफूले गरेको फैसलाबारे स्पष्टीकरण दिए (नेपाल साप्ताहिक, आइतबार ५ असोज ०७६) ।
२. ६६९ किलोग्राम चरेश तस्करी गरी क्यानाडा पठाउन लाग्दा रंगेहात पक्राउ परेका दिलबहादुर गुरूङ्लाई जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाट जन्मकैदको सजाय फैसला गरे पनि, कालान्तरमा उपराष्ट्रपति भएका तत्कालीन न्यायाधीश परमानन्द झाको एकल इजलाशले ०६२ साउन ९ गते रिहा गर्ने फैसला दियो । प्रतिक्रियामा जनआक्रोश व्याप्त र सारा न्यायाधीश लज्जित भएपछि ०६२ भदौ ७ मा सर्बोच्च अदालतका तत्कालीन बरिष्ठ न्यायाधीश अनुपराज शर्माको संयोजकत्वमा न्यायाधीशद्वय रामप्रसाद श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मी रहेको छानबीन समितिले न्यायाधीश झालाई एक तह घटुवा गरी विराटनगर पुनरावेदन अदालतको मूख्य न्यायाधीश बनाई पठाए पनि वकिलहरूले उनको इजलास बहिस्कार गरेका थिए ।